प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) 2.0 का लाभ लेने के लिए, शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर या अपने नजदीकी नगर निकाय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और बैंक विवरण आवश्यक हैं। इस योजना के तहत, 1 सितंबर 2024 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि में 1 करोड़ घरों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

PMAY-U 2.0 का लाभ लेने की प्रक्रिया और पात्रता:

• पात्रता मानदंड:
  • आवेदक का भारत का नागरिक होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में निवास करना चाहिए।
  • परिवार के पास पूरे देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय EWS, LIG, या MIG श्रेणियों के अंतर्गत होनी चाहिए।
  • पिछले 20 वर्षों में किसी भी केंद्रीय/राज्य आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है; घर का स्वामित्व महिला के नाम या संयुक्त रूप से होना चाहिए।
• आवेदन कैसे करें (ऑनलाइन):
  1. PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. 'Citizen Assessment' विकल्प चुनें और स्लम निवासी या अन्य घटकों में से अपना विकल्प चुनें।
  3. आधार कार्ड विवरण दर्ज करें और फॉर्म भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और 'Save' पर क्लिक करके फॉर्म जमा करें।
• आवेदन कैसे करें (ऑफलाइन):
  • अपने स्थानीय नगर निकाय (Municipality/Corporation) कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरें। 

     

मुख्य विवरण:

• योजना का लक्ष्य: 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीबों को किफायती घर प्रदान करना।
• प्रमुख घटक: Beneficiary Led Construction (BLC) - अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता।
• ब्याज सब्सिडी: ₹25 लाख तक के लोन पर सब्सिडी दी जाती है। 

   

नोट: आवेदन से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पक्का मकान न हो, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। 

आवेदन ऑनलाइन कराने या सहायता के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरकर संदेश भेजें। हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करें। 

Disclaimer : 1. इस सेवा का लाभ पाने के लिए नीचे दिए गए बॉक्स मे अपना संदेश लिखकर भेजें अथवा लॉगिन करके अपना टोकन बनाएं। हमारा प्रतिनिधि आपसे संपर्क करके पेमेंट और डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से सम्पन्न करा देगा। 2. इस पेज मे जो सूचनाएं दिखाई दे रही है, वह सभी अनुभव पर तैयार की गई है। इनको सरकारी गजट, नियम, कानून से मिलान करना जरूरी है। सरकार द्वारा जारी सूचना को ही आधार माना जाएगा।