उत्तर प्रदेश का राजस्व न्यायालय (Revenue Court) मुख्य रूप से खेती की जमीन, भूमि विवाद और मालगुजारी से जुड़े मामलों का निपटारा करता है। यह दीवानी न्यायालय (Civil Court) से अलग होता है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (UP Revenue Code, 2006) के तहत काम करता है। 

राजस्व न्यायालय की मुख्य विशेषताएं

• विशिष्ट क्षेत्राधिकार: यह न्यायालय केवल कृषि भूमि, उनके सीमांकन (पैमाइश), विरासत (वरासत), दाखिल-खारिज (Mutation) और भूमि बंटवारे जैसे मामलों की सुनवाई करता है।
• त्रि-स्तरीय संरचना: इसमें तहसील स्तर (तहसीलदार), जिला स्तर (कलेक्टर/DM) और राज्य स्तर (राजस्व परिषद/Board of Revenue) पर सुनवाई होती है।
• त्वरित प्रक्रिया: यह सामान्य सिविल कोर्ट की तुलना में भूमि विवादों को सुलझाने के लिए एक अधिक विशिष्ट और केंद्रित मंच प्रदान करता है।
• डिजिटलीकरण (RCCMS): यूपी में राजस्व न्यायालय की पूरी प्रक्रिया अब RCCMS (Revenue Court Computerized Management System) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन है। आप अपने केस की स्थिति, तारीख और आदेश घर बैठे देख सकते हैं।

इन न्यायालयों से मिलने वाले लाभ

1. दाखिल-खारिज (Mutation): जमीन खरीदने या विरासत में मिलने पर सरकारी रिकॉर्ड (खतौनी) में अपना नाम दर्ज कराने के लिए।
2. पैमाइश (Boundary Dispute): यदि आपकी जमीन की मेढ़ या सीमा को लेकर विवाद है, तो धारा 24 के तहत पैमाइश कराकर समाधान पा सकते हैं।
3. विभाजन (Partition): संयुक्त जोत (Joint Holding) की जमीन को कानूनी रूप से अलग-अलग हिस्सों में बांटने के लिए।
4. अवैध कब्जे से मुक्ति: यदि ग्राम समाज या आपकी निजी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है, तो यहां से बेदखली का आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
5. वरासत दर्ज कराना: परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों का नाम खतौनी में दर्ज कराना।

इसका लाभ कैसे प्राप्त करें (प्रक्रिया)

1. आवेदन/वाद दायर करना: सबसे पहले आपको अपनी तहसील या जिले के संबंधित राजस्व न्यायालय (जैसे तहसीलदार, SDM या कलेक्टर कोर्ट) में प्रार्थना पत्र या वाद (Suit) दायर करना होगा।
2. ऑनलाइन ट्रैकिंग: आवेदन करने के बाद आप vaad.up.nic.in पोर्टल पर जाकर अपना कंप्यूटरीकृत वाद संख्या प्राप्त कर सकते हैं।
3. साक्ष्य और गवाही: न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथियों पर आपको अपने भूमि लेख (खतौनी, नक्शा) और गवाह पेश करने होते हैं।
4. राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट: कई मामलों में कोर्ट लेखपाल या कानूनगो से मौके की रिपोर्ट मांगता है, जो आपके पक्ष को मजबूत करती है।
5. आदेश का क्रियान्वयन: फैसला होने के बाद, कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर उसे राजस्व रिकॉर्ड (अमलदरामद) में दर्ज कराना होता है ताकि खतौनी अपडेट हो सके।

क्या आप किसी विशेष विवाद (जैसे जमीन की पैमाइश या नाम चढ़वाना) के लिए कानूनी प्रक्रिया की जानकारी चाहते हैं?

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Disclaimer : इस पेज मे जो सूचनाएं दिखाई दे रही है, वह सभी अनुभव पर तैयार की गई है। इनको सरकारी गजट, नियम, कानून से मिलान करना जरूरी है। सरकार द्वारा जारी सूचना को ही आधार रहेगा ।