LIC की जीवन लक्ष्य (प्लान संख्या 933) को अक्सर "कन्यादान पॉलिसी" के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए एक बेहतरीन फंड तैयार करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका प्रीमियम वेवर बेनिफिट (Premium Waiver) है। 

जीवन लक्ष्य (933) की मुख्य विशेषताएं

• आय सुरक्षा (Income Security): यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक (पिता/माता) की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को आगे का कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। इसके अलावा, नॉमिनी को हर साल बीमा राशि का 10% वार्षिक आय के रूप में तब तक मिलता है जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती।
• प्रीमियम अवकाश: इसमें आपको पॉलिसी अवधि (Term) से 3 साल कम समय तक ही प्रीमियम भरना होता है (उदाहरण: 20 साल की पॉलिसी में केवल 17 साल प्रीमियम भरना होगा)।
• गारंटीड मैच्योरिटी: मृत्यु होने की स्थिति में भी, मैच्योरिटी की तारीख पर नॉमिनी को पूरी मैच्योरिटी राशि (सम एश्योर्ड + बोनस) दी जाती है।
• कर लाभ: प्रीमियम पर 80C और मैच्योरिटी/डेथ क्लेम पर 10(10D) के तहत टैक्स छूट मिलती है। 

पात्रता की शर्तें

• प्रवेश आयु: 18 वर्ष से 50 वर्ष।
• पॉलिसी अवधि: 13 से 25 वर्ष।
• न्यूनतम बीमा राशि: ₹1,00,000। 

पॉलिसी का लाभ कैसे प्राप्त करें?

1. मैच्योरिटी बेनिफिट (Maturity Benefit):
   • पॉलिसी अवधि पूरी होने पर जीवित पॉलिसीधारक को 'सम एश्योर्ड' + 'निहित बोनस' + 'फाइनल एडिशनल बोनस' मिलता है।
   • प्रक्रिया: मैच्योरिटी से पहले LIC के डिस्चार्ज फॉर्म के साथ बैंक विवरण (कैंसिल चेक) और ओरिजिनल बॉन्ड अपनी शाखा में जमा करें।
2. डेथ बेनिफिट (Death Benefit) - सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा:
   • यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को ये लाभ मिलते हैं:
     • तुरंत सहायता: भविष्य के सभी प्रीमियम माफ।
     • सालाना मदद: हर साल 'सम एश्योर्ड' का 10% नॉमिनी को मिलता रहेगा।
     • अंतिम भुगतान: मैच्योरिटी की तारीख पर 'सम एश्योर्ड' का 110% + बोनस का भुगतान।
   • प्रक्रिया: नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र, क्लेम फॉर्म और पॉलिसी दस्तावेज LIC कार्यालय में देने होंगे।
3. लोन सुविधा:
   • 2 साल का प्रीमियम भरने के बाद आप अपनी जरूरत के लिए पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। 

क्या आप अपनी संतान की वर्तमान आयु के आधार पर इस पॉलिसी के लिए सही मैच्योरिटी राशि (Target Amount) कैलकुलेट करना चाहते हैं?

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Disclaimer : इस पेज मे जो सूचनाएं दिखाई दे रही है, वह सभी अनुभव पर तैयार की गई है। इनको सरकारी गजट, नियम, कानून से मिलान करना जरूरी है। सरकार द्वारा जारी सूचना को ही आधार माना जाए।