उत्तर प्रदेश में खतौनी (RoR - Record of Rights) किसी भी कृषि भूमि का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। यह तहसील के 'रजिस्टर ऑफ प्रोरिएटर' का एक हिस्सा है, जिसमें भूमि जोत (land holdings) का पूरा विवरण होता है। 

खतौनी की मुख्य विशेषताएं

• मालिकाना हक का प्रमाण: यह प्रमाणित करता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। इसमें खाता संख्या और खसरा संख्या (प्लॉट नंबर) दर्ज होता है।
• क्षेत्रफल का विवरण: खतौनी में जमीन का कुल रकबा (area) हेक्टेयर में स्पष्ट रूप से लिखा होता है।
• सह-खातेदारों की जानकारी: यदि एक ही जमीन के कई मालिक हैं, तो उन सभी के नाम और उनके हिस्सों का विवरण इसमें मिलता है।
• बंधक या ऋण की स्थिति: यदि जमीन पर बैंक से लोन लिया गया है या जमीन किसी के पास बंधक है, तो इसकी प्रविष्टि (Entry) खतौनी के 'टिप्पणी' वाले कॉलम में लाल स्याही या डिजिटल रूप में अंकित होती है।
• दाखिल-खारिज (Mutation): जमीन बेचने या खरीदने के बाद जब नाम बदलता है, तो उसकी अपडेटेड जानकारी खतौनी में ही दिखती है। 

इसके प्रमुख लाभ

1. जमीन की खरीद-बिक्री: बिना खतौनी देखे जमीन खरीदना जोखिम भरा है। यह विक्रेता के मालिकाना हक की पुष्टि करती है।
2. बैंक लोन (KCC): किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) या कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए खतौनी अनिवार्य दस्तावेज है।
3. सरकारी मुआवजा: सड़क चौड़ीकरण या अन्य सरकारी परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण होने पर मुआवजा पाने के लिए खतौनी की जरूरत होती है।
4. विवादों का निपटारा: जमीन की मेढ़ या बंटवारे से जुड़े कानूनी विवादों में खतौनी को प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence) माना जाता है।
5. PM किसान योजना: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए खतौनी का होना जरूरी है।

खतौनी कैसे प्राप्त करें?

अब उत्तर प्रदेश में खतौनी प्राप्त करना बहुत आसान और डिजिटल है: 

1. ऑनलाइन (भूलेख पोर्टल):
   • आधिकारिक वेबसाइट upbhulekh.gov.in पर जाएं।
   • 'खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें' विकल्प पर क्लिक करें।
   • अपना जनपद, तहसील और ग्राम चुनें।
   • खसरा संख्या, खाता संख्या या खातेदार के नाम से सर्च करें।
   • कैप्चा कोड भरते ही आपकी खतौनी स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप देख या प्रिंट कर सकते हैं।
2. डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी (प्रमाणित प्रति):
   • कानूनी कार्यों के लिए आप e-District पोर्टल या जन सेवा केंद्र (CSC) से मामूली शुल्क (लगभग ₹15-30) देकर डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी प्राप्त कर सकते हैं।
3. तहसील से: आप अपनी तहसील के 'राजस्व अभिलेखागार' या 'कंप्यूटर केंद्र' से भी इसकी नकल ले सकते हैं।

📝 नोट : 👉 आवेदन ऑनलाइन कराने अथवा सहायता के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर संदेश भेजें। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी।

Disclaimer : इस पेज मे जो सूचनाएं दिखाई दे रही है, वह सभी अनुभव पर तैयार की गई है। इनको सरकारी गजट, नियम, कानून से मिलान करना जरूरी है। सरकार द्वारा जारी सूचना को ही आधार माना जाए।